नकोडा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 84 परिवारों के घरों को लेकर प्रशासन ने अदालत के आदेश के संदर्भ में नोटिस जारी किए हैं। इस मुद्दे पर 5 दिसंबर को तहसील कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। इन परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण तत्काल कार्रवाई न करने और उन्हें राहत देने की मांग भारतीय जनता पार्टी के विधायक किशोर जोरगेवार ने जिलाधिकारी विनय गौड़ा से की।
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जिलाधिकारी से की विशेष चर्चा
विधायक किशोर जोरगेवार ने जिलाधिकारी कार्यालय में विनय गौड़ा से मुलाकात कर चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नकोडा गांव के 84 परिवारों को छूट देने की विशेष मांग उठाई। इस बैठक में पूर्व नगर सेवक सुभाष कासनगोट्टूवार, मनोज पाल, गणपत गेडाम सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नकोडा के नागरिक उपस्थित थे।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला
नकोडा गांव की सर्वे नंबर 58 के अंतर्गत 5.29 हेक्टेयर में से 616 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर आवासीय और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अतिक्रमण पाया गया है। तहसील प्रशासन ने इन परिवारों को सात दिनों के भीतर अतिक्रमण स्वयं हटाने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही, यदि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो महाराष्ट्र भू-राजस्व अधिनियम, 1966 के तहत प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा।
विधायक ने आर्थिक स्थिति का दिया हवाला
विधायक किशोर जोरगेवार ने जिलाधिकारी से कहा कि नकोडा गांव के ये 84 परिवार अत्यंत गरीब हैं और उनके पास कहीं और घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि इन परिवारों को सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के संबंध में छूट दी जाए और उनके लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जाएं।
स्थानीय नागरिकों की उम्मीदें
इस मुद्दे पर स्थानीय नागरिकों को विधायक की इस पहल से उम्मीद है कि प्रशासन उनके हालात को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान करेगा।
