लोकसभा के शीतकालीन सत्र में चंद्रपूर-वणी-आर्णी लोकसभा क्षेत्र की सांसद प्रतिभा धानोरकर ने केंद्र सरकार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सत्र के पहले सप्ताह में ही विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं को उठाया। सांसद धानोरकर ने सबसे पहले किसानों को तात्कालिक बिजली उपलब्ध कराने के संदर्भ में सरकार की योजनाओं के बारे में सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है, ताकि किसानों को उनकी फसलों के लिए आवश्यक बिजली समय पर मिल सके।
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महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में सवाल किए। यह सवाल इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है, और इस पर सरकार की क्या योजनाएं हैं, यह जानना आवश्यक है।
इसके अलावा, सांसद धानोरकर ने देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के संदर्भ में भी केंद्र सरकार से सवाल किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि सरकार इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय कर रही है।
महंगाई और अत्यल्प मजूरी वाले परिवारों के मुद्दे पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू आय में कमी आई है और इस संदर्भ में सरकार को मज़दूरों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए।
सांसद धानोरकर के ये सवाल न केवल उनके क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि वे आम जनता के मुद्दों को संसद में उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके प्रयासों से उम्मीद की जा रही है कि सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देगी और आवश्यक कदम उठाएगी।
सांसद प्रतिभा धानोरकर का यह कदम न केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे देश में समान्य जन की समस्याओं को उजागर करने का एक प्रयास भी है। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे कि किसानों की बिजली, महिला सुरक्षा, और महंगाई, ये सभी ऐसे विषय हैं जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं।
इस प्रकार के प्रश्न उठाने से न केवल सरकार पर दबाव बढ़ता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि संसद में आम जनता की आवाज सुनी जाए। सांसद धानोरकर का यह प्रयास निश्चित रूप से अन्य सांसदों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाकर सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं।
