रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से बढ़ी हुई कीमतों पर खाद्य सामग्री बेचने के मुद्दे ने संसद में तूल पकड़ लिया है। चंद्रपुर की सांसद प्रतिभा धानोरकर ने लोकसभा में बल्लारशाह रेलवे स्टेशन का मामला उठाते हुए रेलवे मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर खाने-पीने की चीजें छपी कीमत से ज्यादा दामों पर बेची जा रही हैं, जिससे यात्रियों की सीधी लूट हो रही है।
मंत्रालय का जवाब और सांसद का विरोध
धानोरकर के सवाल पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों पर मंजूर दर के अनुसार उच्च गुणवत्ता और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्यादा कीमत वसूलने के चार मामलों में अब तक कुल 35,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मंत्री के मुताबिक, रेलवे स्टेशन पर केवल FSSAI से मंजूर खाद्य पदार्थ ही बेचे जा रहे हैं और नियमित निरीक्षण भी किए जाते हैं।
हालांकि, सांसद धानोरकर ने इस जवाब को “यात्रियों को गुमराह करने वाला और जमीनी हकीकत से अलग” बताया। उन्होंने तीखा आरोप लगाते हुए कहा –
> “रेलवे मंत्रालय सिर्फ कागजी घोड़े नचा रहा है। चार मामलों में कार्रवाई हिमनग का केवल एक सिरा है, असल में सैकड़ों यात्री रोजाना महंगे दाम चुकाने को मजबूर हैं।”
‘रेल मदद’ और अन्य योजनाओं पर सवाल
धानोरकर ने ‘रेल मदद’ जैसी शिकायत प्रणालियों को पूरी तरह निष्क्रिय बताते हुए कहा कि नियमित जांच, डिजिटल पेमेंट, बिलिंग और आरपीएफ अभियान केवल दिखावा बनकर रह गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यात्रियों को न तो शुद्ध और न ही वाजिब कीमत पर भोजन मिल पा रहा है, तो रेलवे की नीतियां आखिर कितनी कारगर हैं?
कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही की मांग
सांसद धानोरकर ने जोर देकर कहा कि केवल जुर्माना वसूलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने मंत्रालय से प्रभावी कार्यान्वयन और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी –
> “यात्रियों के स्वास्थ्य और अधिकारों से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
यह मुद्दा लोकसभा में उठने के बाद रेलवे मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष इसे यात्रियों के अधिकारों से जुड़े बड़े मुद्दे के रूप में देख रहा है। अब देखना यह होगा कि मंत्रालय इन आरोपों पर क्या ठोस कदम उठाता है।
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