भाजपा ओबीसी सेल जिलाध्यक्ष मनोज पतरोजे का अनशन खत्म, ईडी से भी जांच की मांग
चंद्रपुर जिला (CDCC) बैंक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ आंदोलन आखिरकार 14 दिन बाद समाप्त हो गया। भाजपा ओबीसी सेल के जिलाध्यक्ष मनोज पोतराजे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से दूरभाष पर हुई वार्ता के बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। फडणवीस ने आश्वासन दिया कि जिला बैंक भर्ती में हुई अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की जाएगी और दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी।
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मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद अनशन समाप्त
चंद्रपुर जिला बैंक में 358 पदों पर भर्ती में भ्रष्टाचार और आरक्षण को नजरअंदाज करने का आरोप लगने के बाद, आरक्षण बचाव संघर्ष समिति ने 2 जनवरी से आंदोलन छेड़ दिया था। इसी क्रम में 16 जनवरी से मनोज पोतराजे और 21 जनवरी से रमेश कालेबांडे आमरण अनशन पर बैठे थे।
इनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए प्रशासन ने कई बार उन्हें अनशन समाप्त करने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन मांगें पूरी न होने तक वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अंततः भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुधीर मुनगंटीवार के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज पोतराजे से दूरभाष पर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पहले ही जांच के आदेश जारी कर दिए थे और पूरी निष्पक्षता से जांच कराने का आश्वासन दिया।
इस आश्वासन के बाद मुनगंटीवार की उपस्थिति में पोतराजे और कालेबांडे ने अनशन समाप्त किया।
भ्रष्टाचार के आरोप: आप पार्टी ने ईडी से की शिकायत
चंद्रपुर जिला सहकारी बैंक में 358 पदों की भर्ती प्रक्रिया में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी (AAP) ने लगाया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष मयूर राइखवार, युवा जिलाध्यक्ष राजू कुडे, आदित्य नंदनवार और रोहन गुजेवार ने इस मामले में दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर जाकर शिकायत दर्ज करवाई।
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि…
1. आरक्षण का उल्लंघन: इस भर्ती प्रक्रिया में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया।
2. भर्ती में पक्षपात: भर्ती के लिए आए 31,000 से अधिक आवेदकों में केवल तीन जिलों— चंद्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल— के उम्मीदवारों का चयन किया गया।
3. भ्रष्टाचार का आरोप: चयनित उम्मीदवारों में अधिकतर वे लोग शामिल हैं, जिनका बैंक के उच्च पदस्थ अधिकारियों से संबंध है। इस भर्ती प्रक्रिया में करोड़ों की हेराफेरी हुई।
“दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई”: ईडी अधिकारियों का आश्वासन
आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने ईडी अधिकारियों से इस मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले की गहन जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
आप नेता मयूर राइखवार ने कहा, “यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह अवैध और अपारदर्शी है। इससे हजारों योग्य युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। जब तक इस भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच नहीं होती और दोषियों को सजा नहीं मिलती, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम भ्रष्टाचार को उजागर करने और न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।”
उन्होंने बेरोजगार युवाओं से अपील की कि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और इस मामले में आम आदमी पार्टी से संपर्क करें।
भ्रष्टाचार की जांच और पारदर्शी भर्ती की मांग
अब जब मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय जांच का वादा किया है और ईडी में भी शिकायत दर्ज हो चुकी है, तो देखना होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी? या फिर यह मामला अन्य घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? बेरोजगार युवाओं को अब भी न्याय की उम्मीद है।