चंद्रपूर से बड़ी राजनीतिक खबर – देशभर में मतदाता सूची की गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालों के बीच चंद्रपूर कांग्रेस की मशाल यात्रा ने महाराष्ट्र की राजनीति को हिला कर रख दिया है।
मामला तब गरमाया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर मतदाता सूची में गड़बड़ी कर भाजपा के पक्ष में ‘मत चोरी’ कर रहा है। इसके तुरंत बाद घुग्घूस कांग्रेस कमेटी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि शहर के वार्ड नंबर 350 के एक ही घर में 119 मतदाताओं का पंजीकरण कर दिया गया है। इस खुलासे से पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया।
मशाल यात्रा का राजनीतिक संदेश
इस खुलासे और राहुल गांधी के आरोपों के बाद, चंद्रपूर जिला कांग्रेस कमेटी व शहर कांग्रेस कमेटी ने 14 अगस्त 2025 को एक विशाल मशाल यात्रा का आयोजन किया।
यह यात्रा गांधी चौक से जटपुरा चौक तक निकाली गई, जिसका नेतृत्व सांसद प्रतिभा धानोरकर ने किया। यात्रा में पूर्व विधायक व जिला अध्यक्ष सुभाष धोटे तथा शहर कांग्रेस अध्यक्ष रितेश (रामू) तिवारी समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।
इस मशाल यात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने चुनाव आयोग व मोदी सरकार के खिलाफ तीखे नारे लगाए। यात्रा के वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, भाजपा नेताओं ने इसे ‘उत्तेजक गतिविधि’ बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर
भाजपा नेताओं की शिकायत पर, चंद्रपूर सिटी पुलिस स्टेशन में घुग्घूस कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजुरेड्डी, चंद्रपूर तालुका अध्यक्ष अनिल नरुले, कामगार नेता सैय्यद अनवर, सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष रोशन दंतलवार और कांग्रेस नेता दीपक मित्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
कांग्रेस ने इसे “चुनाव आयोग की पोल खोलने की सज़ा” करार देते हुए कहा है कि यह एफआईआर दरअसल भाजपा और आयोग की मिलीभगत को छिपाने की कोशिश है।
- यह घटना आने वाले चुनावों से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव को और तेज कर सकती है।
- कांग्रेस ने जहां चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक ड्रामा बता रही है।
- मशाल यात्रा में उमड़ा जनसमर्थन कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।
- वहीं, नेताओं पर दर्ज केस आने वाले समय में कांग्रेस को ‘शहादत का राजनीतिक नैरेटिव’ बनाने का मौका दे सकता है।
यह प्रकरण साफ दिखाता है कि मतदाता सूची और चुनाव आयोग की निष्पक्षता का मुद्दा अब चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है।
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