अवैध होर्डिंग व अतिक्रमित सेवा केंद्र को न हटाने पर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी
लोकसभा चुनावों के नतीजे अभी आने को है। जनता की नजरें नई सरकार व मौजूदों चुनावों के परिणामों पर टिकी है। यूपी के बुलडोजर पैटर्न वाले राजनीति की चर्चा देश भर में आम है। ऐसे में स्थानीय घुग्घुस शहर में बरसों से अपनी रोजी-रोटी चलाकर गुजारा करने वाले 62 दुकानदारों के दुकानों पर नप प्रशासन, पुलिस, दंगा नियंत्रण दल ने बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई से अतिक्रमित दुकानदारों का रोजगार छिन गया। उन्हें भूखमरी की गर्त में धकेला गया। अतिक्रमित दुकानें ध्वस्त कर दी गई। लेकिन हैरत की बात है कि बुलडोजर की राजनीति पर वाहवाही बटोरने वाले BJP के ही अवैध होर्डिंग और पालकमंत्री सेवा केंद्र (अतिक्रमित) को टच करने की हिम्मत नप अधिकारियों ने नहीं दिखाई। उनकी इस दोगली कार्रवाई पर पीड़ित दुकानदार और कांग्रेसी भड़क उठे और जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। बहरहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
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घुग्घुस बस स्थानक चांदनी चौक मुख्य मार्ग के दोनों ओर करीबन दो दशकों से अधिक समय से गरीब व छोटे दुकानदारों ने यहां अपनी छोटी-छोटी दुकानें लगाकर अपनी आजीविका चला रहे थे। आज सोमवार 28 मई की सुबह नगर पालिका के मुख्य अधिकारी जितेंद्र गादेवार व उनकी पालिका के कर्मचारियों और घुग्घुस पुलिस स्टेशन के थानेदार श्याम सोनटक्के तथा दंगा नियंत्रण और चंद्रपुर के पुलिस कर्मियों के संरक्षण में मुख्य मार्ग के सभी दुकानों को 2 जेसीबी मशीन चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इसके पूर्व नप ने इन दुकानदारों को एक सप्ताह पहले नोटिस दिया था। आज की कार्रवाई से अब इन 62 दुकानदारों के परिवारों पर भूखे मरने की नोबत आ गई है।
हैरत की बात है कि इस कार्रवाई के दौरान न तो BJP का अवैध होर्डिंग हटाया गया और न ही पालकमंत्री सेवा केंद्र को टच किया गया। जबकि यह सेवा केंद्र सरकारी स्थल पर अतिक्रमण कर बनाये जाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस के नेता राजू रेड्डी, रोशन पचारे, पवन अगदारी और मुख्य मार्ग के दुकानदारों ने नगर पालिका के मुख्य अधिकारी जितेंद्र गादेवार से मांग की है कि पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सेवा केंद्र को भी हटाया जाएं। नप प्रशासन की दोगली नीति व कार्रवाई को लेकर मुख्य अधिकारी और कांग्रेसियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हुई थी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सुधीर मुनगंटीवार सेवा केंद्र नहीं हटाया गया तो वे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन व आंदोलन करेंगे। नगर पालिका की दोगली नीति पर अनेक सवाल खड़े करते हुए सभी ने इस कार्रवाई पर निषेध व्यक्ति किया।
उल्लेखनीय है कि इसी मुख्य चौक पर भजपा द्वारा लगाया गया होर्डिंग इस दौरान नप अधिकारियों एवं कांग्रेस नेताओं के बीच तनाव का कारण बना। जब दुकानें हटा रहे हैं तो यह होर्डिंग भी हटाया जाएं, यह मांग उठाई गई। घुग्घुस ग्राम पंचायत के दौरान 1 मई 2015 को इस होर्डिंग स्थल को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। नियमानुसार 1 मई महाराष्ट्र दिवस पर मात्र सरकारी प्रस्ताव ही पारित किये जाते रहे हैं। यह प्रस्ताव कैसे पारित हो गया और इस पर तत्कालीन सरपंच तथा उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। बावजूद केवल ग्राम सचिव के हस्ताक्षर से ही यह प्रस्ताव कैसे पारित किया गया यह समझ से परे है।
विशेष बात यह है कि PWD की जगह पर निजी होर्डिंग लगाने हेतु ग्राम पंचायत कैसे प्रस्ताव पारित कर सकती है ? यह सबसे बड़ा सवाल है।
इधर, 62 दुकानदारों ने जब-जब अपने दुकानों में बिजली के मीटर लगवाने को लेकर उस समय की ग्राम पंचायत और अब की नगर पालिका से अनुमति मांगी तो अनेकों को NOC भी दी गई थी।
भेदभाव की नीति का जाहिर निषेध
घुग्घुस में अतिक्रमण विरोधी कारवाई में भेदभाव किया जा रहा है। गरीबों के दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पालकमंत्री सेवा केंद्र को छूट दी जा रही है। इसलिए इस नप की इस भेदभाव की नीति का कांग्रेस जाहिर निषेध करती है।राजू रेड्डी, अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी घुग्घुस
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